Shloka 83
राष्ट्रगुप्ति-संग्रहः
Protection of the Realm and Principles of Revenue & Local Administration
धान्यहैरण्यभोगेन भोक्तुं राष्ट्रिससज्भत: । सहस्र गाँवका श्रेष्ठ अधिपति एक शाखानगर (कस्बे)-की आय पानेका अधिकारी है। उस कस्बेमें जो अन्न और सुवर्णकी आय हो
dhānya-hairaṇya-bhogena bhoktuṁ rāṣṭraiḥ sa saṁbhataḥ | sahasra-grāma-kāḥ śreṣṭhaḥ adhipatiḥ eka-śākhā-nagara-(kasba)-kī āya-pāne ’dhikārī hai | us kasbe meṁ jo anna aura suvarṇa kī āya ho, uske dvārā vaha icchānusāra upabhoga kara sakatā hai | use rāṣṭra-vāsiyoṁ ke sātha milakara rahanā cāhiye ||
भीष्म ने कहा—जो सहस्र गाँवों का श्रेष्ठ अधिपति हो, वह एक शाखानगर (कस्बे) की आय पाने का अधिकारी है। उस कस्बे की अन्न और सुवर्ण-आय से वह अपने पद के अनुरूप इच्छानुसार उपभोग कर सकता है; परन्तु उसे राष्ट्रवासियों के साथ मिलकर, उनके साथ सामंजस्य में रहना चाहिए।
भीष्म उवाच
Educational Q&A
An official’s material entitlement (revenue in grain and gold) is legitimate when bounded by dharma: it should be tied to a defined jurisdiction and accompanied by social responsibility—living in harmony with the populace rather than exploiting or alienating them.
In the Shanti Parva’s instruction on governance, Bhishma outlines administrative norms: a chief overseeing a large rural unit (a thousand villages) is assigned the income of a township for maintenance, but is instructed to remain cooperative and integrated with the kingdom’s people.